'आदिवासी वैधता प्रमाणपत्राअभावी पेन्शन रोखता येणार नाही' – उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय...

 

छत्रपती संभाजीनगर | हॅलो रिपोर्टर न्यूज | मुख्य संपादक डॉ. राजदत्त रासोलगीकर | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, सेवा संरक्षण मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना आदिवासी वैधता प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून पेन्शन व इतर निवृत्तीविषयक लाभ रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती मा. सौ. विभा कंकणवाडी आणि मा. सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

बैग नवाब साहेबजानी (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) आणि मार्खेलकर समदानी अब्दुल वहेद (जिल्हा लातूर) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सुशांत सी. येरमवार यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे ॲड. व्ही. एम. कागणे (AGP) यांनी काम पाहिले. संबंधित जिल्हा परिषदांतर्फे ॲड. प्रशांत आर. नांगरे आणि ॲड. यू. बी. बोंदार यांनी बाजू मांडली.  

न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्यांच्या सेवेला यापूर्वीच न्यायालयाने संरक्षण दिले होते. त्यांनी भविष्यात आरक्षणाचा लाभ न घेण्याचे हमीपत्रही सादर केले होते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर पुन्हा आदिवासी वैधता प्रमाणपत्राची मागणी करून पेन्शन रोखणे हे कायद्याला धरून नाही. पेन्शन हा कर्मचाऱ्याचा कमावलेला वैधानिक हक्क असून तो अशा कारणावरून नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

न्यायालयाने संबंधित जिल्हा परिषदांना नियमित पेन्शन, थकीत पेन्शन आणि इतर सर्व निवृत्तीविषयक लाभ आठ आठवड्यांच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील अशा अनेक सेवा संरक्षित निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणात प्रभावी बाजू मांडून न्यायालयीन लढाई यशस्वी करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार साहेब (मो. 98230 99140) यांचे व याचिकाकर्त्यांचे अभिनंदन व कौतुक होत आहे.