छत्रपती संभाजी नगर | हॅलो रिपोर्टर न्यूज | मुख्य संपादक डॉ. राजदत्त रासोलगीकर | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (SC/ST) कर्मचाऱ्यांच्या सेवाहक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत महावितरणच्या 2012 व 2013 मधील परिपत्रकांतील वादग्रस्त अटी रद्द ठरवल्या आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जात किंवा जमात वैधता प्रमाणपत्र निवृत्तीनंतर मिळाले म्हणून कर्मचाऱ्याला उच्च वेतनश्रेणी (Higher Grade Pay) व त्यासंबंधित आर्थिक लाभ नाकारता येणार नाही.
भिकन नामदेव सूर्यवंशी (रा. दोंडाईचा, तालुका सिंदखेड, जिल्हा धुळे आणि अनिल सोमा ठाकूर (रा. अंमळनेर, जिल्हा जळगाव) या महावितरणच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. दोघांनाही सेवाकाळात उच्च वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणे अपेक्षित असताना जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेला विलंब झाल्याने तो लाभ नाकारण्यात आला होता. एका प्रकरणात जात वैधता समितीचा निर्णय विलंबाने झाला, तर दुसऱ्या प्रकरणात समितीने दावा नाकारल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द करून वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.
मा. न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि मा. न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, जात वैधता प्रमाणपत्र एकदा मंजूर झाल्यानंतर त्याचा परिणाम मूळ जात प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून लागू होतो. त्यामुळे केवळ वैधता प्रमाणपत्र उशिरा मिळाले म्हणून सेवेतील पदोन्नती, उच्च वेतनश्रेणी किंवा इतर आर्थिक लाभ रोखणे कायद्याच्या आणि न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे.
खंडपीठाने महावितरणच्या 20 फेब्रुवारी 2013 च्या परिपत्रकातील कलम 2(d) व 2(e) तसेच त्यासंदर्भातील 2012 च्या परिपत्रकातील संबंधित अटी रद्द ठरवत, दोन्ही याचिकाकर्त्यांना ते ज्या तारखेपासून उच्च वेतनश्रेणीस पात्र होते त्या तारखेपासून थकीत वेतन, आर्थिक लाभ आणि त्याचे सर्व परिणामी फायदे 16 आठवड्यांत अदा करण्याचे आदेश महावितरणला दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील महावितरण तसेच तत्सम परिस्थितीत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
या दोन्ही महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार यांनी याचिकाकर्त्यांची प्रभावी व भक्कम बाजू न्यायालयात मांडली. त्यांच्या युक्तिवादाची न्यायालयाने दखल घेत दोन्ही याचिका मंजूर केल्याने राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार (मो. 9823099140) तसेच दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे सर्व स्तरांतून मनःपूर्वक अभिनंदन व कौतुक केले जात आहे.
0 Comments