मुंबई | हॅलो रिपोर्टर न्यूज | मुख्य संपादक डॉ. राजदत्त रासोलगीकर | मोहोळ तालुक्यातील चिंचोली काटी एमआयडीसी परिसरातील कथित बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन प्रकरण पावसाळी अधिवेशनात चांगलेच गाजले. मोहोळचे आमदार राजाभाऊ खरे यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि मोहोळच्या तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली.
आमदार खरे यांनी सभागृहात सांगितले की, बालाजी अमेंस कंपनीकडून तब्बल ४६ कोटी रुपयांचा दंड मोहोळच्या तहसीलदाराने केला होता. मात्र हे प्रकरण दक्षिण सोलापूर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आले आणि त्यानंतर वसुलीची रक्कम ४६ कोटींवरून केवळ १० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
या संपूर्ण प्रकरणात महसूल विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि मोहोळचे तहसीलदार यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी व त्यांच्याकडुन दंड वसुल करण्यात यावं, अशी ठाम मागणी आमदार राजाभाऊ खरे यांनी विधानसभेत केली.
या आरोपांमुळे चिंचोली काटी एमआयडीसीतील मुरूम उत्खनन प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून, सरकार या गंभीर आरोपांवर काय भूमिका घेते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


0 Comments