जुळे सोलापूर परिसरातील ₹ २ कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांचा दोन वर्षांत बोजवारा? जुळे सोलापुरातील २० रस्त्यांची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशीची मागणी...

 

सोलापूर | हॅलो रिपोर्टर न्यूज | मुख्य संपादक डॉ. राजदत्त रासोलगीकर |

जुळे सोलापूर परिसरातील चंद्रलोक नगरसह आमदार निधीतून सन २०२४-२५ मध्ये प्रत्येकी सुमारे ₹१० लाख खर्च करून बांधण्यात आलेल्या तब्बल २० सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची अवघ्या दोन वर्षांतच दुरवस्था झाल्याचा गंभीर आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजदत्त सिद्राम रासोलगीकर यांनी संबंधित कामांची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करून दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

डॉ. रासोलगीकर यांनी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली असून, माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्याचा दावा केला आहे.

तक्रारीनुसार, अनेक रस्त्यांवर काँक्रीट उखडणे, तडे जाणे, पृष्ठभाग निघणे, खड्डे पडणे आणि रस्ते खचणे अशा गंभीर त्रुटी दिसून येत आहेत. उपलब्ध प्रयोगशाळा अहवाल हे केवळ प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आलेल्या नमुन्यांवर आधारित असल्याचे नमूद असून, प्रत्यक्ष रस्त्यांवर Core Cutting Test, Pavement Thickness Test, Rebound Hammer Test, Joint Technical Inspection यांसारख्या महत्त्वाच्या चाचण्या झाल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तसेच प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यात काँक्रीटचे काम झाल्याने गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याची मौखिक कबुली दिल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. त्यामुळे Measurement Book, Site Order Book, Work Diary, Quality Control Register आणि इतर अधिकृत नोंदींची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे, आवश्यक प्रमाणात काँक्रीट न टाकणे, योग्य प्रकारे क्युरिंग न करणे, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया कागदोपत्रीच ठेवणे, शासन निधीचा अपव्यय आणि जनतेची दिशाभूल झाल्याचा प्रथमदर्शनी संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

डॉ. रासोलगीकर यांनी सर्व रस्त्यांची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून तपासणी, NABL मान्यताप्राप्त किंवा शासकीय प्रयोगशाळेमार्फत चाचण्या, दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे तसेच दोषपूर्ण रस्ते कंत्राटदाराकडून शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता नव्याने करून घेण्याची मागणी केली आहे.

तसेच चौकशीत आर्थिक किंवा तांत्रिक अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा तसेच विभागीय नियमांनुसार फौजदारी आणि विभागीय कारवाई करण्याची मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे.

याबाबत १५ दिवसांत समाधानकारक कारवाई न झाल्यास लोकायुक्त, Vigilance & Quality Control, प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम), मुख्यमंत्री कार्यालय, महालेखापरीक्षक तसेच आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही डॉ. राजदत्त रासोलगीकर यांनी दिला आहे.