माळशिरस, दि. २८ | हॅलो रिपोर्टर न्यूज | मुख्य संपादक डॉ. राजदत्त रासोलगीकर | मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या जनहित याचिका क्र. १/२०१८ अंतर्गत नियुक्त समितीने माळशिरस तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांची अचानक तपासणी करून शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधांचा आढावा घेतला.
समितीने दसूर, सावंतवाडी, तोंडले, बोंडले तसेच वेळापूर येथील मुले, मुली, मराठी व उर्दू अशा सात शाळांची पाहणी केली. यावेळी स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, शालेय भौतिक सुविधा, अध्यापनाची गुणवत्ता, विद्यार्थी सुरक्षा तसेच प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली.
वेळापूर येथील शाळांमध्ये स्वच्छतागृह व पिण्याच्या पाण्याची अपुरी व्यवस्था, धोकादायक वर्गखोल्या तसेच शाळेलगत अतिक्रमण आढळून आले. या गंभीर बाबींची दखल घेत समितीने संबंधित महसूल व पोलीस प्रशासनाला अतिक्रमण हटविण्यासह आवश्यक ती तातडीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. शाळा व्यवस्थापन समितीने यापूर्वी तक्रारी करूनही कार्यवाही झाली नसल्याचेही यावेळी समोर आले.
दरम्यान, दसूर व बोंडले शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, संगणक शिक्षण, विद्यार्थ्यांची शिस्त, प्रज्ञाशोध व NMMS परीक्षेची तयारी तसेच विविध शैक्षणिक उपक्रमांचे समितीने विशेष कौतुक केले. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड करू नये, असे स्पष्ट निर्देश समितीने दिले.
दसूर येथील धोकादायक अंगणवाडीचीही समितीने गंभीर दखल घेतली. तेथील बालकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत त्यांना तत्काळ सुरक्षित वर्गखोलीत बसविण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
या तपासणीवेळी समितीचे अध्यक्ष तथा माजी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. शब्बीर औटी, तहसीलदार जयश्री पंचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अमर अरगडे व शुभम बंडगर, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांचे प्रतिनिधी बापूराव जमादार, गटशिक्षणाधिकारी स्वरा महामुनी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
0 Comments