सोलापूर | हॅलो रिपोर्टर न्यूज | मुख्य संपादक डॉ. राजदत्त रासोलगीकर
सरकारी फाईल सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा, असा कडक इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्यानंतर आता या निर्णयाची झळ सोलापूरच्या महसूल प्रशासनालाही बसणार का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय दक्षिण सोलापूर, दक्षिण सोलापूर पंचायत समिती, उत्तर व दक्षिण प्रांत कार्यालयांसह विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांकडून करण्यात येणाऱ्या अर्ज, तक्रारी आणि निवेदनांवर वेळेत निर्णय होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
गंगेवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन झुंबर जाधव हे गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून विविध शासकीय विषयांवर सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी संबंधित प्रशासनाकडे अर्ज, तक्रारी तसेच आवश्यक पुरावे सादर केले आहेत. मात्र, अनेकदा पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे.
यासंदर्भात अर्जुन झुंबर जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, “शासकीय कार्यालयात सामान्य नागरिकाचा अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवला जात असेल, तर त्याला न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय काय? उच्च न्यायालयाने आता सरकारी फाईलच्या विलंबाबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातही या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.”
सोलापूरच्या महसूल प्रशासनातील प्रलंबित अर्ज आणि तक्रारींच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी लागत नसतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी न्यायालयासमोर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हायकोर्टाचा निर्णय सोलापूर प्रशासनासाठीही चपराक ठरेल?
औरंगाबाद खंडपीठाने शासकीय कामकाजातील दिरंगाईची गंभीर दखल घेत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या अर्ज, तक्रारी आणि प्रस्तावांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दहा-पंधरा वर्षे पाठपुरावा करूनही नागरिकांचे प्रश्न सुटत नसतील, तर उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर तरी प्रशासन जागे होणार का? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन झुंबर जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.
आता जिल्हाधिकारी कार्यालयासह प्रांत कार्यालये, पंचायत समित्या आणि अन्य शासकीय विभागांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर वेळेत निर्णय होतो की पुन्हा लालफीतशाहीचाच कारभार सुरू राहतो, याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments