सोलापूर शहर हॅलो रिपोर्टर न्यूज प्रतिनिधी : सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राखीव जागांचे फेर आरक्षण काढून शासन अध्यादेशाचा आणि निवडणूक नियमांचा भंग केल्याने प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे दाखल करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले असून उद्या शुक्रवार दिनांक 19 डिसेंबर रोजी याची तातडीची सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या राखीव जागांचे पहिल्या सोडतीद्वारे निश्चित झालेले आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे.प्रभाग 24 मध्ये थेट ओबीसी महिला आरक्षण ठेवण्याचे चुकीचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले होते.त्यामुळे संपूर्ण सोलापूर शहराच्या आरक्षणात छेडछाड झाली आहे.त्यामुळे 17 नोव्हेंबर रोजी काढलेले फेरआरक्षण आणि 02 डिसेंबरचा अंतिम आरक्षणाचा अध्यादेश बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्यामुळे तो रद्दबातल करावा.यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते डाॅ.बसवराज बगले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.
प्रभाग 24 मध्ये अनुसूचित जमाती महिलेचे ' थेट आरक्षण ' ठेवलेले असताना पुन्हा ओबीसी सर्वसाधारण जागेवर नियमबाह्य अतिक्रमण करून थेट महिला आरक्षण लादणे ही हुकुमशाही आहे.या नियमबाह्य कार्यवाहीमुळे संपूर्ण प्रभागाच्या आरक्षणात विसंगती निर्माण झाली असून ओबीसी जागांची संख्या सुध्दा घटली आहे.राज्य निवडणूक आयोगाच्या विनाकारण हस्तक्षेपामुळे शासनाच्या अध्यादेशाचा भंग झालेला आहे,आणि ओबीसी नागरिक तसेच सर्वसाधारण महिलांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे.असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सोलापूर महानगरपालिकेचे 11 नोव्हेंबर रोजी काढलेले आरक्षणच कायम ठेवावे आणि 17 नोव्हेंबरचे फेरआरक्षण रद्द करावे,तसेच 2 डिसेंबरचा शासनाचा अध्यादेश निरर्थक ठरवून रद्द करावा.अशी विनंती डाॅ.बसवराज बगले यांनी याचिकेद्वारे कोल्हापूर खंडपीठात दाखल केली होती.या याचिकेची दखल घेऊन कोल्हापूरच्या मुख्य न्यायाधीशांनी ती याचिका मुंबई हायकोर्टात वर्ग केली आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतील गुणवत्तेचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगाची झालेली चूक ग्राह्य धरून न्यायालयाने निर्णय दिल्यास सर्वप्रथम म्हणजे 11 नोव्हेंबरला काढलेल्या राखीव जागांच्या आरक्षणाप्रमाणेच निवडणूक होण्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात चालू आहे.यामध्ये अंतिम फैसला लागणार असून संपूर्ण सोलापूर शहराचे आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच राहील असा ठाम विश्वास याचिकाकर्ते डाॅ.बगले यांनी व्यक्त केला.
● तर सोलापूरचे आरक्षण बदलणार..!
डाॅ.बगले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर स्वतः युक्तिवाद करून महत्वाचे मुद्दे मांडल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती के.चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला लेखी म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.आणि सोमवार दिनांक 22 डिसेंबर रोजी या याचिकेची सुनावणी निश्चित केली होती.मात्र मंगळवार दिनांक 23 डिसेंबर पासून महानगरपालिकेची निवडणूक सुरू होणार असल्याने त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही.म्हणून तातडीची सुनावणी ठेवण्याची मागणी डाॅ.बगले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीकडे बुधवारी केली. त्यानुसार सोमवार ऐवजी लगेच उद्या शुक्रवारी ही आव्हान याचिका तातडीच्या सुनावणीसाठी घेतली आहे.
0 Comments