हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन; सोलापूर व सातारा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कोर्टाचा ‘अंतिम इशारा...’

 

सोलापूर/कोल्हापूर हॅलो रिपोर्टर न्यूज प्रतिनिधी:  कन्हेर धरण प्रकल्पग्रस्त सुभाष खाशाबा देशमुख यांच्या पर्यायी जमीन प्रकरणात हायकोर्ट मुंबईच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखा सोलापूर व सातारा या दोन्ही अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत अंतिम इशारा दिला आहे. “१७ डिसेंबर २०२५ पूर्वी आदेशाचे पालन न केल्यास अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल,” असा स्पष्ट इशारा कोल्हापूर खंडपीठाने दिला.

४१ वर्षे तरीही पर्यायी जमीन नाही…

जावळी तालुक्यातील मोहाट येथील सुभाष देशमुख यांची गट नं. ६३/२ ही शेतजमीन कन्हेर धरणासाठी १९८४ साली संपादित झाली. त्यामुळे ते भूमिहीन झाले. मात्र ४१ वर्षे उलटूनही त्यांना पर्यायी जमीन प्रत्यक्षात मिळालेली नाही.

देशमुख यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील कासेगाव (ता. पंढरपूर) येथील गट नं. ७० पैकी पर्यायी जमीन निवडून अर्ज केला होता. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन, सोलापूर यांनी कब्जे शुल्क म्हणून ₹३,५००/- रक्कम चलनाने घेतली. मात्र ना जमिनीचा ७/१२ मिळाला, ना कब्जा.

२०१८ चा हायकोर्टाचा निर्देश… तरीही शून्य कारवाई:

देशमुख यांनी अॅड. राजेंद्र चौधरी यांच्या माध्यमातून रिट याचिका क्र. ३५/२०१८ दाखल केली. त्यावर १७ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई यांनी ४ महिन्यांत निर्णय द्यावा, असे स्पष्ट आदेश दिले होते.

मात्र सोलापूर पुनर्वसन कार्यालयाने २०२२ पर्यंतही एकही कारवाई केली नाही, अशी युक्तिवादात नोंद करण्यात आली.

नाईलाजाने देशमुख यांनी नंतर पर्यायी जमीन बदल प्रस्ताव सातारा जिल्ह्यातील कांबीरवाडी (गट नं. ४६/१) व मसुर (गट नं. २१५/१) येथे दाखल केला. परंतु सातारा पुनर्वसन कार्यालयानेही आजपर्यंत कोणतीच ठोस कारवाई केली नाही.

अवमान याचिका दाखल:

या पार्श्वभूमीवर देशमुख यांनी कोल्हापूर खंडपीठात अवमान याचिका क्र. ५८६/२०२५ अॅड. रणवीर रा. चौधरी व अॅड. रणजीत रा. चौधरी यांच्या मार्फत दाखल केली.

२८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुनावणीदरम्यान अॅड. रणवीर चौधरी यांनी सोलापूर आणि सातारा दोन्ही उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक हायकोर्ट आदेशाचा अवमान केल्याचे निदर्शनास आणले.

कोर्टाची तीव्र नाराजी:

न्यायमूर्ती म. स. कर्णीक आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेथनकर यांच्या खंडपीठाने
✔ “२०१८ चा आदेश पाळला गेला नाही, हे गंभीर आहे”
✔ “१७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण पालन झालं पाहिजे”
✔ “अन्यथा अवमान कारवाई होईल”
असा अंतिम इशारा अधिकाऱ्यांना दिला.

देशमुख यांच्या न्यायप्राप्तीसाठी ४१ वर्षांनी निर्माण झालेल्या या निर्णायक घडामोडीमुळे प्रशासनाच्या कारभारावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.