ठाकर अनुसूचित जमातीच्या दाव्यांना मोठा न्याय... ‘Affinity Test’ अंतिम निकष नाही – मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश...

 

मुंबई | हॅलो रिपोर्टर न्यूज :

मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकर अनुसूचित जमातीच्या जातदावा संदर्भातील दोन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांद्वारे स्क्रुटनी समितीच्या मनमानी भूमिकेला चपराक दिली आहे.

पनवेल (जि. रायगड) येथील सुमीत दत्तात्रय पवार तसेच नवी मुंबई येथील संजय पंढरीनाथ देोरे यांच्या जातदावा प्रकरणांत न्यायालयाने स्पष्ट केले की — ‘Affinity Test’ हा जातदावा ठरविण्याचा अंतिम (litmus test) निकष नाही.

न्यायालयाने अधोरेखित केले की,
✔️ रक्तसंबंधीय नातेवाईकांना आधीच ठाकर अनुसूचित जमातीची वैधता मिळालेली असल्यास...
✔️ त्याच पुराव्यांवर अर्जदाराचा दावा मान्य करणे बंधनकारक आहे...
✔️ फसवणुकीचा ठोस पुरावा नसताना दावा नाकारणे चुकीचे ठरते...

सुमीत पवार प्रकरणात वडील दत्तात्रय गोपीनाथ पवार व सख्खे बंधू रोहन दत्तात्रय पवार, तर संजय देोरे प्रकरणात मुलगा कमलेश संजय देोरे यांना आधीच वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात स्वरक्षण समिती या निर्णयाचा आधार घेत, उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांत स्क्रुटनी समितीचे आदेश रद्द करून अर्जदारांना ठाकर अनुसूचित जमातीची वैधता प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले.

या दोन्ही ऐतिहासिक निकालांमध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वतीने यशस्वी व प्रभावी बाजू मांडणारे जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार ( मो. 98230 99140 ) यांचे मनःपूर्वक हार्दिक अभिनंदन...!