नातेसंबंधाचे जुने जात वैधता प्रमाणपत्र ग्राह्य; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय...

 

कोल्हापूर | हॅलो रिपोर्टर न्यूज |प्रतिनिधी:

रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला पूर्वीच जात/जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास, त्याच आधारावर उमेदवारास नव्याने व्हिजिलन्स सेल अहवाल मागविण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे.

रोहित दिलीप तोरस्कर व अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात मा. न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट आणि मा. न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने ही भूमिका स्पष्ट केली. याचिकाकर्ते ‘ठाकर’ (अनुसूचित जमात) समाजातील असून त्यांच्या नात्यातील किमान नऊ सदस्यांना यापूर्वीच जात/जमात वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती.

पुणे विभागीय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र छाननी समितीने ३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी याचिकाकर्त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला होता. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, नातेसंबंध व पूर्वी दिलेली प्रमाणपत्रे समितीने कधीही वादग्रस्त ठरवलेली नाहीत, तसेच कोणतीही फसवणूक किंवा अधिकाराबाहेरील प्रमाणपत्र असल्याचा आरोपही करण्यात आलेला नाही.

न्यायालयाने अपूर्वा d/o विनय निचळे विरुद्ध जात प्रमाणपत्र छाननी समिती या पूर्वीच्या निकालाचा आधार घेत स्पष्ट केले की, जुने वैधता प्रमाणपत्र संशयास्पद नसल्यास त्याचा लाभ नाकारता येणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने याचिका मंजूर करत छाननी समितीचा आदेश रद्द केला असून, आठ आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्यांच्या नावाने जात/जमात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा निर्णय भविष्यात अनेक प्रलंबित जात वैधता प्रकरणांसाठी दिलासादायक ठरणार असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

या निर्णयाबद्दल याचिकाकर्ते तसेच ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार साहेबांचे ( मो. 98230 99140 ) सर्वत्र अभिनंदन केले जात आहे.