बारमाही शेतरस्त्यांचा नवा अध्याय! ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ला हिरवा कंदील...

 

मुंबई प्रतिनिधी | हॅलो रिपोर्टर न्यूज | ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत सुरक्षित, मजबूत आणि सर्व हंगामात वापरता येईल असे रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल व वन विभागाच्या दि. १४ डिसेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ला मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला गती मिळणार आहे.

योजनेचा गाभा काय?

ग्रामीण भागातील शेत व पाणंद रस्ते यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने जलदगतीने व दर्जेदार पद्धतीने विकसित करण्यावर या योजनेचा भर आहे. अनेक ठिकाणी शेतरस्ते खराब अवस्थेत आहेत किंवा अतिक्रमणामुळे बंद झालेले आहेत. या समस्या दूर करून कायमस्वरूपी, मजबूत व वापरण्यायोग्य रस्ते तयार करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.

अतिक्रमण हटविणार, मोजणी मोफत:

योजनेअंतर्गत शेत/पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे नियमांनुसार हटविण्यात येतील. रस्त्यासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी तातडीने व विनाशुल्क केली जाणार आहे. स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सहकार्याची अधिकृत नोंद घेत त्यांचा गौरव केला जाणार आहे. तसेच रस्ते बांधकामासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजावर कोणतेही रॉयल्टी शुल्क आकारले जाणार नाही.

निधीची बहुआयामी तरतूद:

या रस्त्यांसाठी लागणारा निधी विविध शासकीय योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence) उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. CSR निधी, ग्रामपंचायत निधी, आमदार-खासदार निधी तसेच इतर विकास योजनांमधूनही निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

समित्यांमार्फत देखरेख:

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि विधानसभा क्षेत्र स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील. नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीची जबाबदारी या समित्यांवर असेल.

२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना उपविभागीय अभियंता मान्यता देणार

२५ लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांसाठी कार्यकारी अभियंत्यांची मंजुरी आवश्यक

वन जमिनीवरील कामांसाठी संबंधित वन विभागाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक

तांत्रिक प्रमाणनानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून देयके अदा केली जातील

शेत/पाणंद रस्त्यांचे क्लस्टर जास्तीत जास्त २५ कि.मी.पर्यंत ठेवले जाणार असून, जिल्हास्तरीय पॅनेलमधून लॉटरी पद्धतीने कंत्राटदारांची निवड केली जाईल. यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग, वन विभाग तसेच NMRDA, MMRDA, PMRDA आणि CIDCO यांसारख्या विकास प्राधिकरणांमार्फतही कामे राबविण्यात येतील.

शेतकऱ्यांना थेट लाभ:

सर्व हवामानात शेतापर्यंत पोहोचण्याची सुविधा...

शेतीमाल वाहतूक अधिक सुलभ...

उत्पादन खर्चात बचत...

ग्रामीण पायाभूत सुविधांची मजबुती...

कृषी विकासाला चालना...

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, सुधारित निर्णयांमुळे अंमलबजावणी अधिक गतिमान आणि परिणामकारक होईल. मजबूत शेतरस्त्यांमुळे शेतीमाल बाजारात पोहोचविणे सुलभ होईल आणि ग्रामीण कृषी विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.