“हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! ठाकूर जमातीचा दावा फेटाळणारा निर्णय रद्द; 4 आठवड्यात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश...”

छत्रपती संभाजी नगर | हॅलो रिपोर्टर न्यूज | मुख्य संपादक डॉ. राजदत्त रासोलगीकर : मुबंई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ठाकूर अनुसूचित जमातीच्या वैधता प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत अर्जदाराला मोठा दिलासा दिला आहे. रमेश ओंकार ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत न्यायालयाने स्क्रुटिनी कमिटीचा निर्णय रद्द करत, चार आठवड्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती संदीपकुमार सी. मोरे आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यामध्ये अर्जदाराने आपल्या वडिलांच्या 1926 सालच्या शालेय नोंदी आणि 1932 मधील जन्मनोंदणीसारखी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महत्त्वाची कागदपत्रे सादर केली होती.

मात्र, या कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करून स्क्रुटिनी कमिटीने ‘अॅफिनिटी टेस्ट’ (वंशपरंपरागत वैशिष्ट्य तपासणी) न झाल्याच्या कारणावरून दावा फेटाळला होता. यावर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत सांगितले की, जुनी आणि विश्वासार्ह कागदपत्रे असताना अॅफिनिटी टेस्ट अनिवार्य नाही.

याच संदर्भात न्यायालयाने पूर्वीच्या अबासाहेब गुलाबराव ठाकूर विरुद्ध राज्य या प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेत, स्क्रुटिनी कमिटीचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा ठरवला.

न्यायालयाचे आदेश :

स्क्रुटिनी कमिटीचा 21 डिसेंबर 2018 चा निर्णय रद्द...

अर्जदारास “ठाकूर” अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश...

4 आठवड्यांत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश...

या निर्णयामुळे जुन्या (स्वातंत्र्यपूर्व) कागदपत्रांना अधिक महत्त्व देत अॅफिनिटी टेस्टवर अवलंबून राहण्याची गरज नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील अनेक प्रलंबित जात वैधता प्रकरणांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकरणात प्रभावी बाजू मांडून न्यायालयीन लढाई यशस्वी करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार साहेब (मो. 98230 99140) यांचे व याचिकाकर्त्याचे अभिनंदन व कौतुक होत आहे.