पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसी-भाजपमध्ये चुरशीची लढत; रुद्र रिसर्चचा सद्यस्थितीवरील विश्लेषणात्मक अहवाल*

सोलापूर : हॅलो रिपोर्टर न्यूज : मुख्य संपादक डॉ. राजदत्त रासोलगीकर : 6 एप्रिल 2026 : देशातील महत्त्वपूर्ण मानले जाणारे राज्य आणि अधिक विधानसभा सदस्य असणाऱ्या पश्चिम बंगालची निवडणूक येत्या 23 आणि 29 एप्रिल अशा दोन टप्प्यात होणार आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला यश मिळाले तर भाजपच्या काही जागा कमी झाल्या. यामुळे भाजपने 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीकडे अधिक लक्ष दिल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनेही कल्याणकारी योजना, संघटन आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. 2021 प्रमाणेच यावेळी देखील टीएमसी विरुद्ध भाजप अशी मुख्य लढत दिसून येते. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष निवडणुकीची तयारी करत असले तरी त्यांचा फारसा प्रभाव दिसून येत नाही. मात्र, यावेळीच्या विधानसभा निवडणुकीत नव्याने व अधिक ताकदीने उतरलेली आघाडी म्हणजे एआयएमआयएम आणि टीमएमसीचे बंडखोर नेते हुमायूं कबीर यांची 'आम जनता उन्नयन पार्टी'.

भाजपकडून भ्रष्टाचार, घुसखोरी, हिंसा आणि विकासाच्या मुद्द्यावरून टीएमसीवर टीका केली जात असून टीएमसीकडून केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत दबावाचे राजकारण, एसआयआर प्रक्रीया वाद, धार्मीक धृवीकरणाचे राजकारण, बंगाली अस्मिता, मतदार यादीतील फेरफार इत्यादी मुद्द्यावरून भाजपला घेरण्यात येत आहे. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेचा नागरिकांवर कितपत नकारात्मक परिणाम होईल, एआयएममआयएम आघाडीमुळे मुस्लीम मतांच्या विभाजनाची असलेली शक्यता, हिंदुत्त्व की बंगाली अस्मिता, ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध असलेली अँटीइन्कबन्सीची तीव्रता यानुसार पश्चिम बंगालच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो. या अनुषंगाने पश्चिम बंगालमधील राजकीय सद्यस्थितीचा ‘रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स’ या संस्थेने उपलब्ध माहिती, राजकीय घडामोडी आणि स्थानिक इनपुटसच्या आधारे विश्लेषणात्मक अहवाल तयार केला आहे.

पश्चिम बंगालची निवडणूक दोन टप्प्यात होणार:
2021 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका आठ टप्प्यांत घेण्यात आल्या होत्या, तर यावेळी निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे की निवडणुका फक्त दोन टप्प्यांत होतील. त्यानुसार राज्यातील मतदान 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल रोजी होईल आणि निकाल 4 मे रोजी जाहीर केले जाणार आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच झाली मतदारांची संख्या कमी:
पश्चिम बंगालमध्ये सध्या एकूण सुमारे 7 कोटी 66 लाख 37 हजार 529 नोंदणीकृत मतदार आहेत. यामध्ये 3 कोटी 89 लाख 3 हजार 865 पुरुष मतदार,  3 कोटी 77 लाख 31 हजार 887 महिला मतदार तर इतर 1 हजार 777 मतदार समाविष्ट आहेत. राज्यात एकूण 294 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, तर लोकसभा पातळीवर पश्चिम बंगालमध्ये 42 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. ही पहिलीच निवडणूक आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये एकूण मतदारांची संख्या एसआयआर प्रक्रीयेमुळे मागील निवडणुकांच्या तुलनेत कमी झाली आहे.

2021 च्या विधानसभा आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत टीमएमसीला मोठे यश:
पश्चिम बंगालच्या 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसने सुमारे 47.9% मतांसह 215 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले, तर भाजपला 38.1% मतांसह 77 जागा मिळाल्या होत्या. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजप ठरला होता. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची कामगिरी अत्यंत मर्यादित राहिली. त्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही तृणमूल काँग्रेसने सुमारे 45% मतांसह 42 पैकी 29 जागा जिंकत आघाडी कायम ठेवली, तर  भाजपला सुमारे 38% मतांसह 12 जागा (2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 18 जागा मिळाल्या होत्या) मिळाल्या. काँग्रेसला केवळ 1 जागा मिळाली. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला प्रामुख्याने लक्ष्मी भंडारसारख्या थेट लाभ देणाऱ्या योजना, महिला आणि मुस्लीम मतदारांचा भक्कम पाठिंबा आणि प्रभावी बंगाली अस्मितेच्या जोरावर हे मोठे यश मिळाले. या आकडेवारीवरून राज्यात टीएमसीचे वर्चस्व कायम असले तरी भाजपचा मजबूत मतदारवर्गही स्पष्टपणे दिसून येतो, ज्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकीत सहभागी झालेले प्रमुख पक्ष आणि आघाड्या:
राज्यात टीएमसीसोबत बीजीपीएम (भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा) आघाडी आहे. भाजप आणि काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवताना दिसून येतो. डावे पक्ष आणि आयएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) अशी आघाडी असून एआयएमआयएम आणि आम जनता उन्नयन पार्टी यांची आघाडी आहे.

तृणमूल काँग्रेसने 75 विद्यमान आमदारांची उमेदवारी डावलली:
टीएमसीच्या वतीने 291 उमेदवारांची घोषणा केली असून 75 विद्यमान आमदारांना यादीतून वगळले आहे. आमदारांची खराब कामगिरी आणि तळागाळातील मतदारांसोबत असलेला मर्यादित जनसंपर्क मुद्द्यावरून 75 आमदारांची उमेदवारी डावलल्याचे दिसून येते. सत्ताविरोधी लाटेला उत्तर देण्यासाठी आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जाते. 291 पैकी 52 महिला उमेदवार, अनुसूचीत जातीचे 78, अनुसूचित जमातीचे 17 उमेदवार आहेत. तर 294 पैकी 3 जागा मित्र पक्ष असलेला गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चासाठी सोडण्यात आल्या आहेत. वयनिहाय विचार केला तर टीएमसीचे 88 उमेदवार 41 ते 50 या वयोगटातील असून 89 उमेदवार 51 ते 60 या वयोगटातून येतात.

टीएमसी आणि भाजप यांच्यात प्रमुख लढत:
गेल्या तीन टर्मपासून पश्चिम बंगालमध्ये  ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वात तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आहे. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा जनाधार हळूहळू कमी झाल्यानंतर भाजप हा तृणमूल काँग्रेसचा मुख्य विरोधक म्हणून राज्यात तयार झाला. भाजपने एकाधिकारशाही, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, हिंदुत्त्व आणि विकासाचा मुद्दा घेऊन पश्चिम बंगालमध्ये आपले संघटन विस्तारले. त्यामुळे मागील काही निवडणुकीत टीएमसी आणि भाजप अशी थेट लढत पाहायला मिळते. यावेळी देखील टीएमसी विरुद्ध भाजप अशी मुख्य लढत असून मुख्यमंत्री  ममता बॅनर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या निवडणुकीत अधिक लक्ष घातल्याचे दिसून येते.

एसआयआर प्रक्रीयेवरून टीएमसी आणि भाजपमध्ये संघर्ष:
प्रथमच पश्चिम बंगालमध्ये एकूण मतदारांची संख्या मागील निवडणुकांच्या तुलनेत कमी झाली आहे. राज्यात एसआयआर प्रक्रियेनंतर मोठ्या प्रमाणावर (सुमारे 63 लाख 66 हजार) नावे वगळली गेल्याचा दावा समोर आला असून, या प्रक्रियेवरून राज्यात राजकीय वाद तीव्र झाला आहे. तर जवळपास 60 लाख 66 हजार मतदारांची नावे अजूनही तपासाच्या कक्षेत आहेत. ज्या लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत किंवा ज्यांची नावे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांना अजूनही निवडणूक पुनरावलोकन प्रक्रियेद्वारे आपले नाव पुन्हा जोडण्याची संधी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 2021 मध्ये कोविड काळ असून देखील 82.3 टक्के मतदान झाले होते. पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेवरून टीएमस आणि भाजप यांच्यात वाद वाढला आहे.  भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर टीएमसीने गरीब व अल्पसंख्याक मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप केला, तर भाजपने मतदार यादी शुद्ध करण्यासाठी एसआयआर प्रक्रीया आवश्यक असल्याचे सांगितले. या बाबीचा आगामी काळात मतदारांवर कितपत परिणाम होतो हे पाहणे आवश्यक आहे.

पश्चिम बंगालचे जातीय समीकरण आणि कल:
पश्चिम बंगालमध्ये धार्मिक व सामाजिक गटांवर आधारित समीकरण निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरते. राज्यात अंदाजे 27 ते 30 टक्के मुस्लीम मतदार असून, या मतदारांचा कल पारंपरिकरित्या तृणमूल काँग्रेसकडे झुकलेला मानला जातो. तर अनुसूचित जातींमधील मतुआ नामशूद्र, राजबंशी आणि काही ओबीसी गटांमध्ये भाजपने प्रभाव वाढवला आहे. उत्तर बंगालमध्ये राजबंशी आणि गोरखा समाज, तर जंगलमहल भागात आदिवासी मतदार निर्णायक ठरतात. तसेच महिष्य, कायस्थ आणि भद्रलोक (शहरी उच्चवर्गीय) मतदार पारंपरिकरित्या विविध पक्षांमध्ये विभागलेले दिसून येतात. काँग्रेसला काही मुस्लिम व पारंपरिक ग्रामीण भागात मर्यादित आधार आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि टीएमसी, आरोप-प्रत्यारोपांचा निवडणुकीवर परिणाम:
सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईवरून टीएमसी आणि भाजप यांच्यात वाद दिसून येतो. टीएमसीकडून या कारवायांना राजकीय दबावाचे स्वरूप असल्याचा आरोप करण्यात येतो, तर भाजप त्याला भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई असे म्हणताना दिसून येते. केंद्रीय तपासयंत्रणा आणि भाजप याविरोधात आवाज उठवून टीएमसीकडून मतदारांमध्ये सहानुभूती निर्माण केल्याचे दिसून येते. तसेच भाजप शिक्षक भरती, कोळसा आणि इतर घोटाळ्यांमध्ये दोषींवर कारवाई होत असल्याचे सांगत भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा असल्याचे नॅरेटिव्ह तयार करताना दिसून आले.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र:
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी नेतृत्वाखालील सरकारवर भाजपकडून भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यामध्ये शिक्षक भरती घोटाळा हा प्रमुख मुद्दा ठरला असून, लाच घेऊन अपात्र उमेदवारांना नोकऱ्या दिल्याचा आरोप आहे. आणि या प्रकरणात माजी मंत्री  पार्थ चॅटर्जी यांना अटक करण्यात आली होती. त्यासोबतच कोळसा खाणींमधून अवैध उत्खनन व वाहतूक करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच गुरे तस्करीचा आरोप केला गेला आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी ईडी आणि सीबीआयकडून सुरू असून भाजपतर्फे निवडणूक प्रचारात विविध गैरव्यवहाराप्रकरणी टीएमसी सरकारवर टीका केली जात असल्याचे दिसून येते.

अंटीइन्कबन्सी आणि कोलकता शहर परिसरात टीएमसीवर नाराजी:
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वात पश्चिम बंगालमध्ये गेली तीन टर्म सरकार असून सद्यस्थितीला भ्रष्टाचार आणि विकासाच्या मुद्द्यावरून काही भागातील मतदारांमध्ये त्यांच्याबद्दल सत्ताविरोधी भावना असल्याचे दिसून येते. काही शहरी भागांमध्ये, विशेषतः कोलकाता आणि परिसरात, सत्ताविरोधी भावना आणि स्थानिक पातळीवरील नाराजीची चिन्हे दिसून येतात.

ममता बॅनर्जी यांचे विविध योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न:
ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला, युवक आणि कर्मचारी वर्गाला लक्षात घेऊन घोषणा केल्याचे दिसून येते. महिला मतदारांना आकर्षित करून त्यांना आपल्या बाजूला एकत्रीत करण्यासाठी लक्ष्मी भंडारसारख्या योजनांमधील रक्कम वाढवणे, बेरोजगार तरुणांसाठी बांग्लार युवा साथीअंतर्गत दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देणे, राज्यातील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याचे देयक देण्याचा निर्णय घेणे, तसेच पुजारी आणि मुअज्जिन यांच्या मानधनात वाढ करणे असे अनेक निर्णय घेण्यात आले.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना मदत करणाऱ्या लक्ष्मी भंडार योजनेअंतर्गत महिलांसाठी 500 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्य वर्गातील महिलांसाठी मानधन 1500 रुपये आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील महिलांसाठी 1700 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे.

तसेच ‘बांग्लार युवा साथी’ योजनेअंतर्गत राज्यातील बेरोजगार तरुणांना नोकरी मिळेपर्यंत आर्थिक आधार देण्यासाठी दरमहा 1500 रुपयांची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही मदत 21 ते 40 वर्षे वयोगटातील त्या तरुणांसाठी आहे.

निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या देयकाबाबतही निर्णय घेतला. 9 लाख कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्त्याचे देयक देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

मतुआ आणि उत्तर बंगालमध्ये भाजपचे अधिक लक्ष:
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपकडून मतुआ समाज आणि उत्तर बंगाल भागावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. कारण हे दोन्ही घटक निवडणुकीत निर्णायक ठरत आहेत. मतुआ समाज हा मोठा दलित-नामशूद्र मतदारवर्ग असून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मुद्द्यावर भाजप त्यांच्यात आपला प्रभाव वाढवताना दिसून आले. त्याचवेळी उत्तर बंगालमध्ये 2019 लोकसभा आणि 2021 विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशामुळे या भागात भाजपचा प्रभाव वाढल्याचे राजकीय निरीक्षणातून दिसते. राजबंशी, आदिवासी आणि गोरखा समाजातील काही घटकांचा वाढता पाठिंबा, प्रादेशिक असंतोष, गोरखालँडसारखे स्थानिक प्रश्न, सीमावर्ती सुरक्षा आणि विकासाच्या अपेक्षा यामुळे या भागात बदलाची भावना दिसून येते. त्यामुळे संघटन बळकट करणे, स्थानिक मुद्दे पुढे आणणे आणि मतदारांशी थेट संपर्क वाढवणे ही भाजपची या दोन्ही भागांतील मुख्य रणनीती ठरत आहे.

राजकीय हिंसा, आर. जी. कर रुग्णालय बलात्कार प्रकरण-भाजपचे आक्रमक मुद्दे:
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर राजकीय हिंसाचाराचे आरोप सातत्याने केले जात आहेत. विशेषतः निवडणुकीच्या काळात तसेच निवडणुकीनंतरही विरोधकांवर हल्ले, कार्यकर्त्यांना धमक्या आणि काही ठिकाणी हत्या झाल्याच्या घटनांचा उल्लेख करत भाजपने हा मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे. भाजपच्या वतीने आर. जी. कर रुग्णालयातील बलात्कार-हत्या प्रकरणाचा मुद्दाही प्रचारात पुढे आणला जात आहे. या प्रकरणाच्या संदर्भातून महिला सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था हे मुद्दे निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. आर. जी. कर रुग्णालयात बलात्कार करून हत्या झालेल्या एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या आईला भाजपच्या वतिने पानीहाटी विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आहे. 

भाजपकडून नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारसभांना महत्त्व:
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव भाजपसाठी महत्त्वाचा ठरत असून, भाजप त्यांच्यामाध्यमातून आक्रमक प्रचार राबवत आहे. मार्च महिन्यात प्रचाराची सुरुवात झाली असून, कोलकाता येथील मोठ्या सभेनंतर राज्यभर सुमारे 10 ते 15 सभा घेण्याचे नियोजन आहे. या सभांमध्ये विकास, केंद्राच्या योजना आणि डबल इंजिन सरकारवर भर देत ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचार आणि हिंसेचे आरोप केले जात आहेत. मोठ्या रॅलीजसोबतच विशिष्ट मतदार गटांवर लक्ष केंद्रित करत मोदी फॅक्टर निवडणुकीत निर्णायक ठरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मुर्शिदाबाद मालदा भागात टीएमसीचा असलेला प्रभाव:
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद आणि मालदा या जिल्ह्यांमध्ये पारंपरिकरित्या काँग्रेसचा प्रभाव राहिला असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत तृणमूल काँग्रेसने मजबूत पकड निर्माण केल्याचे दिसून येते. या भागात मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम मतदार असल्यामुळे स्थानिक नेतृत्व, उमेदवारांची निवड आणि सामाजिक समीकरणे महत्त्वाची ठरतात. सत्तेचा लाभ आणि कल्याणकारी योजनांमुळे टीएमसीसाठी सकारात्मक वातावरण दिसून येते. अलीकडच्या काळात एआयएमआयएम आणि  हुमायूं कबीर यांच्या युतीमुळे मुर्शीदाबाद आणि मालदा भागात मुस्लीम मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता दिसून येते.

 
यावेळी मतदान केले नाही तर पुढच्यावेळी मतदार यादीतून नाव वगळले जाईल – मतदारांमधील भावना:
स्थलांतरित मतदारांमध्ये मतदान न केल्यास भविष्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी भीती किंवा भावना काही ठिकाणी व्यक्त होत असल्याचे राजकीय चर्चेत दिसते. एसआयआरच्या प्रक्रीयेनंतर पश्चिम बंगालमधील काही मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. या निवडणुकीत मतदान केले नाही, तर पुढच्या निवडणुकीत मतदार यादीतून नाव वगळले जाईल, मतदान ओळखपत्र रद्द होईल, अशी भीती परराज्यांतील बंगाली कामगारांमध्ये आहे. त्यामुळे धडपड करून मिळेल त्या मार्गाने कामगारांनी पश्चिम बंगालला परतणे सुरू केले आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी स्थलांतरीत कामगारांनी पश्चिम बंगालला यावे यासाठी काढली योजना:
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी इतर राज्यांत काम करणाऱ्या बंगाली कामगारांसाठी श्रमश्री योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत कामगारांना वर्षातून एकदा पश्चिम बंगालला गेल्यास 5 हजार रूपये दिले जातात. स्थलांतरित कामगारांशी संपर्क राखण्यासाठी आणि राज्याशी नाते मजबूत ठेवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांची टीएमसी सरकारवर टीका:
कोलकात्यात एका विशेष कार्यक्रमात गृहमंत्री अमित शाह यांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर 14 गंभीर आरोप केले. ममता बॅनर्जींच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराचा आणि अराजकतेचा मुद्दा त्यांनी उचलला. अमित शाह यांनी नागरिकांना भीतीचे राजकारण हवे की विकासाचा विश्वास? असा प्रश्न केला. तसेच ते म्हणाले ही निवडणूक केवळ सत्तांतरासाठी नाही, तर आपल्याच भूमीवर अल्पसंख्याक बनण्याच्या भीतीतून मुक्तता मिळवण्यासाठी आहे. देशाची सुरक्षा, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, राजकीय हिंसा या मुद्द्यांना घेऊन त्यांनी टीएमसीवर आरोप केल्याचे दिसून येते.

एआयएमआयएम आणि हुमायू कबीर यांच्या युतीमुळे मुस्लीम मतांचे विभाजन:
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात एआयएमआयएम आणि आम जनता उन्नयन पार्टी एक नवीन समीकरण समोर आले आहे. एआयएमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि आम जनता उन्नयन पार्टीचे हुमायूं कबीर यांनी युतीच घोषणा केली. हुमायूं कबीर हे स्वतः 3 जागांवर निवडणूक लढवणार असून त्यात भगवानगोला, नौदा आणि राजीनगर या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील मतदारसंघांचा समावेश आहे. एमआयएम आणि हुमायू कबीर यांच्या युतीमुळे मुर्शीदाबाद आणि मालदा भागात टीएमसीला मानणाऱ्या मुस्लीम मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता चर्चेत दिसून येते.

भाजपकडून बाहेरील मतदारांना मतदारयादीत समावेश करण्याचा प्रयत्न - टीएमसी
पश्चिम बंगालच्या निवडणूक यादीत बाहेरील लोकांना बेकायदा समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न भाजपने केल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला. ममता बॅनर्जी यांनी यासंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहिले. यासंदर्भात तृणमूलचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी दावा केला होता की, एका दिवसात सुमारे 30 हजार फॉर्म 6 भाजपकडून सादर करण्यात आले असून, इतर राज्यांतील लोकांना पश्चिम बंगालचे मतदार बनवण्याचा प्रयत्न होत आहे.

तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजप तुलना:
तृणमूल काँग्रेससाठी आगामी निवडणुकीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्त्व आणि प्रभाव, राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजना, महिला व मुस्लीम मतदारांचा वाढता पाठिंबा, बंगाली अस्मिता, केंद्रीय तपायंत्रणाच्या तपासामुळे मिळणारी सहानुभूती हे बलस्थाने दिसून येतात. तर तीन टर्म सरकार असल्याने निर्माण झालेली अँटीइन्कबन्सी, भ्रष्टाचार व महिला सुरक्षेचा मुद्दा, भाजपविरोधी मतांचे होणारे विभाजन, मुस्लीमांचे तृष्टीकरण करत असल्याची हिंदुत्त्ववादी मतदारांमधील भावना या बाबी तृणमूल काँग्रेससाठी आव्हानात्मक असल्याचे दिसून येतात.

भाजपसाठी आगामी निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्री मोदी यांची असलेली लोकप्रियता, भाजपचे सूक्ष्म नियोजन आणि प्रचारयंत्रणा, मतुआ आणि हिंदुत्ववादी मतदारांचा मिळणारा पाठिंबा, शहरी आणि सिमावर्ती भागातील मतदारांची मिळणारा पाठिंबा, ईडी व सीबीआयच्या माध्यमातून टीएमसीचा उघड केलेला भ्रष्टाचार, भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी आणि दिलीप घोष यांचा विरोधी पक्षातील नेते म्हणून असलेला प्रभाव या बाबी भाजपची बलस्थाने दिसून येतात.

पश्चिम बंगालमध्ये सद्यस्थितीला काँग्रेस, डावे पक्ष व इतर पक्षांचा मर्यादित प्रभाव असल्याचे दिसून येते.

निष्कर्ष – मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व, संघटन, मुस्लिम मतांचे संभाव्य ध्रुवीकरण आणि कल्याणकारी योजनांचा परिणाम टीएमसीसाठी अनुकूल ठरू शकतो; तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचार, सत्ताविरोधी भावना, मुस्लिम मतांचे विभाजन आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा भाजपला बळ देऊ शकतो. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील लढत सध्या चुरशीची आणि स्पर्धात्मक असल्याचे चित्र दिसून येते.

- रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स:
( नोट – रुद्र रिसर्च अँड अॅनालिटिक्स, पुणे ही संस्था राजकीय विश्लेषण, निवडणूक प्रवाहांचा अभ्यास तसेच मतदानपूर्वी सर्वेक्षण आणि मतदानोत्तर सर्वेक्षण करण्याचे काम करते. प्रस्तुत अहवाल हा पश्चिम बंगालमधील सद्य राजकीय परिस्थिती, पक्षनिहाय रणनीती, सामाजिक समीकरणे आणि प्रमुख निवडणूक मुद्द्यांच्या आधारे तयार करण्यात आलेला विश्लेषणात्मक आढावा आहे.)

आपल्या परिसरातील विश्वासार्ह बातम्यांचे व्यासपीठ...

बातम्या / जाहिरातीसाठी संपर्क:

डॉ. राजदत्त रासोलगीकर

मुख्य संपादक

मो. 9923393329

आपली बातमी, आपला आवाज – थेट जनतेपर्यंत..!