१५ वर्षे सेवा करूनही अचानक बडतर्फी; उच्च न्यायालयाचा झटका – आरोग्य सेविकेला पुन्हा नोकरी, थकीत वेतनासह दिलासा..!

कोल्हापूर / हॅलो रिपोर्टर न्यूज / मुख्य संपादक डॉ. राजदत्त रासोलगीकर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने आरोग्य सेविकेच्या बडतर्फी प्रकरणात मोठा निर्णय देत अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. शिला समाधान भगत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर (WP. No. 8186/2023) न्यायालयाने सुनावणी करत जिल्हा परिषदेचा बडतर्फी आदेश रद्द केला असून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्या शिला भगत यांनी 2006 मध्ये आरोग्य सेविका म्हणून नियुक्ती घेतली होती. सुरुवातीला दोन वर्षांच्या बाँडवर नियुक्ती असली तरी त्यानंतरही त्यांची सेवा कायम ठेवण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या सेवा नोंदीत त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून नोंदवण्यात आले होते.

दरम्यान, 2008 मध्ये 134 समान कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात आले, मात्र शिला भगत यांना त्यात स्थान देण्यात आले नाही. तरीही 2011 मध्ये त्यांना कायमस्वरूपाचा लाभ देण्यात आला आणि तब्बल 15 वर्षे त्यांनी अखंड सेवा बजावली.

मात्र, 3 मार्च 2021 रोजी जिल्हा परिषदेकडून अचानक त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. या निर्णयामागे शासन निर्णय आणि स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध उमा देवी या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ् ॲड. सुशांत येरमवार यांनी अत्यंत प्रभावी आणि कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, ही बडतर्फी केवळ अन्यायकारक नसून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. त्यांच्या युक्तिवादामुळेच न्यायालयाने प्रकरण गांभीर्याने घेत याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला.

न्यायालयाने या संदर्भात स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे अचानक सेवा समाप्त करणे हे कायद्याच्या व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. तसेच, मोहिन्दर सिंग गिल विरुद्ध चीफ इलेकशन कमिशनर या प्रकरणाचा दाखला देत न्यायालयाने सांगितले की, एखादा आदेश दिल्यानंतर त्यामागील कारणे नंतर बदलता येत नाहीत.

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, शिला भगत या पात्र उमेदवार असून त्यांनी दीर्घकाळ सेवा बजावली आहे. त्यामुळे उमा देवी जजमेंट नुसार अशा कर्मचाऱ्यांना एकदाच नियमित करण्याची संधी देणे अपेक्षित आहे.

तसेच, 15 वर्षे सेवा करूनही कोणतीही शिस्तभंग कारवाई न करता अचानक बडतर्फी करणे हा मोठा दंडात्मक निर्णय असून त्यासाठी योग्य प्रक्रिया आणि सुनावणी देणे आवश्यक होते, जे येथे झाले नाही.

न्यायालयाचा अंतिम आदेश:

1) बडतर्फीचा आदेश रद्द...

2) शिला भगत यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश...

3) सेवा सातत्य आणि थकीत वेतन (Back Wages) देण्याचे निर्देश...

4) 3 महिन्यांत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश...

हा निर्णय राज्यातील हजारो कंत्राटी व तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. दीर्घकाळ सेवा दिल्यानंतर अचानक बडतर्फी करता येत नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.

या प्रकरणात प्रभावी बाजू मांडून न्यायालयीन लढाई यशस्वी करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार साहेब (मो. 98230 99140) यांचे व याचिकाकर्त्याचे अभिनंदन व कौतुक होत आहे.