छत्रपती संभाजी नगर | हॅलो रिपोर्टर न्यूज | ‘ठाकूर’ अनुसूचित जमातीच्या वैधतेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने स्क्रुटनी समितीने दिलेला जात अवैध ठरवण्याचा आदेश रद्द करत संबंधितांना ‘ठाकूर’ अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.
राहुल (रोहित) मोतीलाल ठाकूर आणि त्यांचे वडील मोतीलाल सुरसिंग ठाकूर यांनी ॲड. सुशांत येरमवार यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना मा. न्यायमूर्ती संदीपकुमार सी. मोरे आणि मा. न्यायमूर्ती अभासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली 1919, 1925 आणि 1934 या पूर्व-स्वातंत्र्यकालीन कागदपत्रे अत्यंत विश्वासार्ह (probative value) असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ही कागदपत्रे दुर्लक्षित करून स्क्रुटनी समितीने दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
तसेच, समितीने ‘अॅफिनिटी टेस्ट’ आणि ‘एरिया रिस्ट्रिक्शन’ यावर अधिक भर देत मूळ पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. केवळ अॅफिनिटी टेस्ट ही अंतिम निकष ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारच्या बाजूने मांडण्यात आलेल्या ‘भट’ जात नोंदींचा याचिकाकर्त्यांशी कोणताही संबंध नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट करत त्या आधारावर घेतलेला निर्णय अमान्य ठरवला.
न्यायालयाचा आदेश:
1) याचिकाकर्त्यांची याचिका मंजूर...
2) 29 मे 2019 चा स्क्रुटनी समितीचा आदेश रद्द...
3) संबंधितांना ‘ठाकूर’ अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश...
या निर्णयामुळे ‘ठाकूर’ समाजातील अनेक प्रलंबित प्रकरणांना दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणात प्रभावी बाजू मांडून न्यायालयीन लढाई यशस्वी करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुशांत येरमवार साहेब (मो. 98230 99140) यांचे व याचिकाकर्त्याचे अभिनंदन व कौतुक होत आहे.
0 Comments